लिम्बु
भारतमा लिम्बु
पश्चिम बङ्गालले सन् १९५० मै लिम्बुलाई अनुसूचित जनजाति मान्यो। आधुनिक लिम्बू पहिचानको जनसाङ्ख्यिक र राजनीतिक केन्द्र सिक्किमले भने सन् २००३ मा मात्र त्यसो गर्यो।
भारतमा लिम्बु मान्यताबारे एउटा उल्लेखनीय तर कम चर्चित तथ्य छ, र यो कुनै पनि लिम्बु सम्पदा-अभिलेखमा हुनुपर्छ: जुन राज्यमा लिम्बु सबैभन्दा थोरै छन्, त्यसैले पहिले मान्यता दियो; र जुन राज्य उनीहरूको केन्द्र हो, त्यसैले सबैभन्दा पछि।
मान्यताको असमानता
पश्चिम बङ्गालले संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, १९५० मा “लिम्बु (सुब्बा)” लाई अनुसूचित जनजातिका रूपमा मान्यो Ninglekhu/ku heritage documentation project 2026 A।
सिक्किमले भने सन् २००३ मा मात्र, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) ऐन, २००२ (सन् २००३ को ऐन नं. १०) मार्फत, जुन सन् २००३ जनवरी ८ मा प्रकाशित भयो Government of India 2003 A। विलयपछिको सिक्किमको सन् १९७६ को आफ्नै अनुसूचित जनजाति सूचीमा भुटिया, लेप्चा र साङ्घा थिए तर लिम्बू र तामाङलाई जानीजानी छाडिएको थियो: एउटा स्रोतका शब्दमा, “सन् १९७६ मा सिक्किमका तत्कालीन राजनीतिक शक्तिहरूले अनुसूचित जनजातिको सूचीमा लिम्बु वा तामाङलाई राखेनन्।” मान्यता सत्ताइस वर्षपछि आयो Ninglekhu/ku heritage documentation project 2026 A।
| दाबी | श्रेणी | स्रोत | कैफियत |
|---|---|---|---|
| संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, १९५० देखि पश्चिम बङ्गालमा “लिम्बु (सुब्बा)” अनुसूचित जनजाति हो। | A | Ninglekhu/ku heritage documentation project 2026 | |
| सिक्किमको सन् १९७६ को अनुसूचित जनजाति सूचीमा भुटिया, लेप्चा र साङ्घा थिए; लिम्बू र तामाङ थिएनन्। | A | Ninglekhu/ku heritage documentation project 2026 | |
| सन् २००३ जनवरी ८ मा प्रकाशित ऐन नं. १० (२००३) मार्फत सिक्किममा लिम्बू र तामाङले अनुसूचित जनजाति दर्जा पाए। | A | Government of India 2003 | |
| सन् २०१८ अगस्ट २७ को सिक्किम सूचनाले लिम्बू, सुब्बा, त्सोङ, याक्थुङ्बा र लिम्बुले एउटै समुदाय जनाउँछन् भनी अभिलेख गर्छ। | A | Government of Sikkim 2018 |
सिट आरक्षणको प्रश्न
सन् २००३ को अनुसूचित जनजाति दर्जाले व्यवस्थापिकीय प्रतिनिधित्व दिएन। सिक्किमको बत्तीस सिटे सभामा भुटिया-लेप्चा (१२), साङ्घा (१) र अनुसूचित जाति (२) का लागि सिट सुरक्षित छन्, लिम्बू-तामाङका लागि एउटै छैन Ninglekhu/ku heritage documentation project 2026 C।
सन् २०१६ जनवरी ४ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयलाई चार महिनाभित्र “लिम्बु-तामाङ जनजाति सिट आरक्षणको लामो समयदेखिको समस्याको स्थायी समाधान” निकाल्न निर्देश दियो Ninglekhu/ku heritage documentation project 2026 A।
त्यसपछि के भयो भन्नेमा स्रोतहरू बाझिन्छन् — एउटाले सन् २०१९ को निर्वाचनका लागि सभा चालिस सिटसम्म बढाउने वाचा भएको बताउँछ — तर सिक्किमका एक्ला सांसद इन्द्र हाङ सुब्बा (सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा, सन् २०१९ मा निर्वाचित र सन् २०२४ मा पुनःनिर्वाचित, सिक्किम विश्वविद्यालयबाट भौतिकशास्त्रमा विद्यावारिधि) सन् २०२२ को डिसेम्बर र सन् २०२४ को जनवरीमा पनि लोकसभामा त्यही अनिर्णीत विषय उठाइरहेका थिए Ninglekhu/ku heritage documentation project 2026 C।
खुला प्रश्न
Cसिट आरक्षण टुङ्गियो भन्ने कुनै पनि दाबीलाई अपुष्ट मान्नुहोस्
प्राप्त गरिएको सबैभन्दा पछिल्लो प्रमाण सन् २०२४ जनवरीको संसदीय हस्तक्षेप हो, जसले विषय खुलै रहेको देखाउँछ। सन् २०२४ जनवरीसम्म समाधान भएको प्रमाणित हुँदैन; कुनै स्रोतले देखाएपछि यो पृष्ठ अद्यावधिक गरिनेछ Ninglekhu/ku heritage documentation project 2026।
सिक्किममा भाषा र नामकरण
लिम्बु सिक्किमका सरकारी राज्यभाषामध्ये एक हो। सिक्किम ट्राइबल रिसर्च इन्स्टिच्युटले यो मान्यता सन् १९८१ मा भएको बताउँछ; सन् १९९५ को छुट्टै सिक्किम सरकारी भाषा (संशोधन) ऐन पनि छ, र यी दुईबीचको सम्बन्ध यस अनुसन्धानले स्थापित गर्न सकेन Tribal Research Institute, Government of Sikkim C।
सिक्किमका विद्यालयमा कक्षा १ देखि १२ सम्म ४,००० भन्दा बढी विद्यार्थीले यो भाषा पढ्छन् Tribal Research Institute, Government of Sikkim C।
नामकरणबारे: सिक्किमको सरकारी हिज्जे लिम्बू हो, र सन् २०१८ अगस्ट २७ को राज्य सूचनाले लिम्बू, सुब्बा, त्सोङ, याक्थुङ्बा र लिम्बुलाई एउटै समुदायका नामका रूपमा अभिलेख गर्छ Government of Sikkim 2018 A। नेपालमा राखिने थर-अभिलेखले आफ्ना भारतीय आफन्त यी पाँचमध्ये जुनसुकै नाममा भेटिन सक्छन् भन्ने अपेक्षा गर्नुपर्छ।